Land Registry New Rules 2025 Process: भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में, सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और इनका मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना है।

जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव

डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Digital registration process)

नए नियमों के तहत, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसका मतलब है कि: सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे।रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा।डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा।इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग

आधार कार्ड से लिंकिंग अब अनिवार्य हो जाएगी। इसके फायदे हैं:

• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा।
• संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा।
• बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी।

रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording of the registry)

रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अब अनिवार्य हो जाएगी। इसके लाभ हैं:

• पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा।
• किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगा।
• धोखाधड़ी और जबरन कब्जे की घटनाओं पर रोक लगेगी।

ऑनलाइन फीस भुगतान (Online Fee Payment)

रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। इसके फायदे हैं:

• नकद लेनदेन की जरूरत नहीं होगी।
• भुगतान प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी।
• रसीद तुरंत डिजिटल रूप में मिलेगी।

नई प्रक्रिया के लाभ

• समय की बचत: रजिस्ट्री का समय घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा।
• पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
• सुरक्षा: बेनामी संपत्ति और फर्जी पंजीकरण पर रोक लगेगी।
• भ्रष्टाचार में कमी: डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

जमीन रजिस्ट्री 2025 (Land Registry 2025) नई प्रक्रिया के चरण

1. ऑनलाइन आवेदन।
2. दस्तावेज अपलोड।
3. फीस भुगतान।
4. आधार वेरिफिकेशन।
5. दस्तावेज सत्यापन।
6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
7. डिजिटल हस्ताक्षर।
8. इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग।
9. डिजिटल सर्टिफिकेट।
10. जमाबंदी प्रक्रिया।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

• आधार कार्ड।
• पैन कार्ड।
• फोटो पहचान पत्र।
• संपत्ति के दस्तावेज।
• नक्शा।
• NOC (यदि आवश्यक हो)।
• बैंक स्टेटमेंट।

FAQs